छत्तीसगढ़: खुशखबरी- इन किसानों के खातों में आएंगे 1500 करोड़… जानिए कैसे मिलेगा फायदा…

रायपुर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की खरीफ सीजन 2020-21 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार 21 मई को पहली किस्त जारी करेगी. जिसमें प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए कृषि इनपुट सब्सिडी के तौर पर डाले जाएंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार अपनी गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर के एवज में गोपालकों को 7.17 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे. यह भुगतान 15 मार्च से 15 मई के बीच खरीदे गए गोबर का किया जाएगा.  

गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों का भी होगा भुगतान
राज्य की भूपेश बघेल सरकार गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को भी 3.6 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी. बता दें कि यह पूरी राशि किसानों, गो-पालकों और महिला स्व-सहायता समूहों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी. इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी भी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे. 

कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के अलावा राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जन प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे. बीती 19 मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए. जिनमें खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से खरीदे गए धान पर प्रति एकड़ 9 हजार रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेची थी अगर वह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान व आर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और वृक्षारोपण भी करते हैं तो उन्हें इनपुट सब्सिडी के तौर पर 9 हजार की बजाय 10 हजार रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे. 

क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना
छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 मई 2020 को राज्य के किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी. 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि होती है, उन्हीं के सम्मान में इस योजना की शुरुआत की गई. इस योजना के तहत 2019-20 में पंजीकृत 19 लाख किसानों को करीब 5700 करोड़ रुपए की धनराशि चार किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.