छत्तीसगढ़: खुशखबरी… अब ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय जमीन का मालिकाना हक मिलेगा… कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित…

बिलासपुर। ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को उनकी आवासीय जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति में अधीक्षक भू-अभिलेख सदस्य सचिव होंगे। एसपी, जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, जिला सूचना अधिकारी एनआईसी और जिला प्रबंधक ई-गवनãेस सोसाइटी समिति के सदस्य होंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत गांवों में बसाहट क्षेत्रों का ड्रोन तकनीक की सहायता से नक्शे बनाए जाएंगे। घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। जमीन की पैमाइश के लिए गूगल मैपिग जैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक संपत्ति धारक को संपति का प्रमाण पत्र और भू स्वामित्व मिलेगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक से कर्ज लेना सरल होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय संपत्ति का रिकार्ड बन जाने से सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का संरक्षण होगा। योजना के तहत सभी कार्य ऑनलाइन होंगे, जिससे लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा ऑनलाइन देख सकेंगे।