पूर्व एल्डरमैन मनीष अग्रवाल ने निगम सरकार पर साधा निशाना… कहा- बजट में कोई नई योजना का उल्लेख नहीं… पुराने कार्यों से पीठ थपथपा रहे कांग्रेसी…

बिलासपुर। पूर्व एल्डरमैन मनीष अग्रवाल का कहना है कि नगर निगम चुनाव के उपरांत पहली सामान्य सभा छलावा बजट 665 करोड़ रुपए के लिए किए जाने वाले कार्यों को प्रस्ताव बनाया गया है। सत्ताधारी नगर निगम के नेता बताएं कि नगर निगम में कांग्रेसी पार्टी का बहुमत है। विगत 18 महीनों से बिलासपुर शहर में विकास या जन सुविधा के नाम पर पुरानी चल रही योजना को छोड़कर किसी भी एक नई योजना या कार्य जो बिलासपुर शहर में चालू किया गया या क्रियान्वित है। इस बात को नगर पालिक निगम के नेता बताएं कि बजट और राशि के नाम पर सिर्फ बड़ी-बड़ी घोषणा ही पढ़ने और सुनने में आते हैं।

उनका कहना है कि राज्य शासन के द्वारा बिलासपुर नगर निगम को विकास कार्यों के लिए  राशि आवंटन की बात बताई जा रही थी, लेकिन 18 महीने बीत जाने के बाद भी शायद वो राशि अभी तक नगर पालिक निगम बिलासपुर नहीं पहुंच सकी। स्मार्ट सिटी योजना  के अंतर्गत पूर्व समय के चल रहे कार्य के अलावा वर्तमान समय में क्या नया कार्य चालू हुआ सुविधा के नाम पर स्ट्रीट लाइट सफाई एवं पीने का पानी जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है। इस नगर निगम सरकार ने यह तीनों आवश्यकता पूर्ति करने में पूर्णत विफल रही है। चल रहे कार्यों में अमृत मिशन योजना का हाल बेहाल है। बिना किसी मापदंड के क्रियान्वयन एजेंसी  की मनमर्जी से चल रहे इस कार्य को सभी भली-भांति देख रहे हैं। वास्तव में बिलासपुर नगर पालिक निगम में यूं कहा जाए ना किसी जनप्रतिनिधि की सुनवाई है और ना ही किसी सही कार्य को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी कर्मचारी की सुनवाई है। भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों का बोलबाला है। जनता के टैक्स के दिए हुए पैसों के बदले नगर निगम उन्हें सुविधा मुहैया कराने की बजाय जनता को प्रताड़ना दे रही है राशन कार्ड चाहे वह सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग इन सभी को अपने हक का राशन और राशन कार्ड लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

शासन की अन्य कई योजना जो लोगों को लाभान्वित करती है इन  योजनाओं मे भेदभाव की परिपाटी से लोग परेशान हैं। योजनाओं के नाम पर पुराने बाशिंदों को घर से बेघर किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सामुदायिक भवनों को भी राजनीतिक कार्यालय के लिए प्रस्तावित किया जाना अत्यंत सोचनीय विषय है, जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सत्ताधारी नगर पालिक निगम में हो रहा है। सत्ताधारी बहुमत के आधार प्रस्तावों को पास करा कर राज्य शासन को प्रेषित कर लेंगे, लेकिन जनता की सुविधाओं को अनदेखा कर कार्य योजना बनाने वाली ऐसी निगम सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी।

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