महाराष्ट्र: सत्ता संभालने के कुछ घंटे बाद हुई सीएम शिंदे (shinde) की पहली कैबिनेट (cabinet) बैठक… उद्धव (Uddhav)सरकार के इस फैसले को पलटने उठाया पहला कदम…
कैबिनेट बैठक के दौरान फडणवीस ने राज्य प्रशासन को जलयुक्त सीवर योजना को पुनर्जीवित करने का भी निर्देश दिया,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे (Eknath Shinde) और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने सत्ता में आने के कुछ घंटों बाद हुई अपनी पहली कैबिनेट बैठक (first cabinet meeting) में पिछली उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली MVA सरकार के आरे कॉलोनी मंे प्रस्तावित मुंबई मेट्रो लाइन-3 कार शेड को स्थानांतरित करने के फैसले को उलटने की दिशा में पहला कदम उठाया है।
शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद गुरुवार शाम यहां हुई बैठक के दौरान फडणवीस ने राज्य के महाधिवक्ता और प्रशासन को कांजुरमार्ग की जगह आरे कॉलोनी में मेट्रो-3 कार शेड बनाने का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया।
बता दें कि उद्धव Uddhav ठाकरे ने नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद आरे कॉलोनी में प्रस्तावित मेट्रो -3 कार शेड के निर्माण पर रोक लगाने की घोषणा की थी।
जंगली आरे क्षेत्र में कार शेड स्थापित करने के निर्णय को पर्यावरण समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें सैकड़ों पेड़ों को काटना पड़ा। ठाकरे सरकार ने बाद में साइट को कांजुरमार्ग में स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन यह कानूनी विवाद में उलझा हुआ है।
ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (mva) सरकार के पतन के ठीक 24 घंटे बाद शिदे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
कैबिनेट बैठक के दौरान फडणवीस ने राज्य प्रशासन को जलयुक्त सीवर योजना को पुनर्जीवित करने का भी निर्देश दिया, जिसे ठाकरे Thackeray सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में बंद कर दिया था। यह जल संरक्षण योजना फडणवीस सरकार का प्रमुख कार्यक्रम था।
फडणवीस ने महाधिवक्ता से आरे कॉलोनी में कार शेड के निर्माण के लिए सरकार के पक्ष का प्रतिनिधित्व करने को कहा। शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मामला फिलहाल अदालत में है और अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी।
उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता से पूछा गया था कि परियोजना को आरे कॉलोनी में कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है, क्योंकि पिछली द्बफ्थ सरकार ने कार शेड को कांजुरमार्ग में स्थानांतरित करने और आरे कॉलोनी को आरक्षित वन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया था।
फडणवीस ने अधिकारियों को बताया कि 33 किलोमीटर लंबी कोलाबा-बांद्रा-सीपज भूमिगत मेट्रो परियोजना में कोर्ट केस की वजह से देरी हो रही है।
इस बीच NCP एनसीपी ने नई सरकार के मेट्रो कार शेड को आरे कॉलोनी में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। एक ट्वीट में राकांपा प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि महाराष्ट्र में इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, नए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या करते हैं? उन्होंने मेट्रो कार शेड को वापस आरे कॉलोनी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है।
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