विधानसभा सदन में शैलेश ने  विकास की विस्तार से दी जानकारी… राज्यपाल अनुसुइया उइके के अभिभाषण के बाद शैलेश ने की चर्चा… विधानसभा सत्र में गर्मजोशी में नजर आए शैलेश…

बिलासपुर।   नगर विधायक शैलेश पांडे ने विधानसभा सत्र में राज्यपाल अनुसुइया उइके के अभिभाषण के बाद प्रदेश के विकास , विस्तार और भावी योजनाओं पर अपनी बात रखी । सदन में भाषण के दौरान शैलेश पांडे छाए रहे और सभी ने मेज थपथपा कर जोरदार समर्थन किया । इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी प्रमुख विभागों के कार्यों को बिंदुवार सदन के सामने रखा । उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा चिकित्सा ,कृषि ,उद्योग, शहरी एवं ग्रामीण विकास ,उच्च शिक्षा, खेल, कला संस्कृति सहित प्रदेश के सभी विभागों का लेखा जोखा और उपलब्धियां सदन में रखी।  उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और  छत्तीसगढ़ की देश विदेश की उपलब्धियों को भी सदन ने बताया। 
उन्होंने कहा कि आज पूरा देश कोरोना संक्रमण से संघर्श कर रहा है, और षिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी। हमारी सरकार षिक्षा के प्रति संवेदनषीलता के साथ कार्य किया है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेष बघेल जी के निर्देषन में विद्यार्थियों की पढ़ाई की चिंता करते हुये छत्तीसगढ़ के उन तमाम छात्र-छात्राओं के लिये जिनका की भविश्य कोविड-19 के कारण अंधकारमय दिखाई दे रहा था उनके लिये पढ़ई तुंहर दुआर एप्प के माध्यम से 22 लाख विद्यार्थियों को 02 लाख षिक्षकों के द्वारा आॅनलाईन क्लास के माध्यम से पढ़ाई को निरंतर जारी रखा गया।। षिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये 18 हजार एवं 1 हजार से अधिक आॅडियो पाठ अपलोड किये गये है। बच्चों को विशय वस्तु को आसानी से समझाने के लिये लगभग 11,000 से अधिक फोटो तथा अन्य पठनीय सहायक सामग्री भी अपलोड की गई है। साथ ही षिक्षकों के द्वारा 2700 से अधिक कोर्स मटेरियल कर वेबसाईट मे अपलोड कराया गया है। जो कि आसानी से विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है । राज्य के ऐसे दूरस्थ अंचल व वनांचल जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उन स्थानों में पढ़ई तुंहर पारा आॅफलाईन कक्षाओं के माध्यम से 23 हजार से अधिक षिक्षकों के द्वारा 35 हजार से अधिक केन्द्रो में लगभग 7.5 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहयोग किया गया। शैलेश पांडे ने सदन में बताया कि पिछली सरकार के समय काल में षालेय षिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़, देष में सबसे पिछड़े राज्यों में षामिल था, रमन सरकार के संरक्षण में प्रदेष की षिक्षा व्यवस्था की दुर्दषा एवं अविष्वनीयता लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेष बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के घोशणा पत्र में किये गये वादे के अनुरूप स्कूल षिक्षा विभाग में कार्यरत षिक्षाकर्मियों (व्याख्याता पंचायत एवं नगरीय निकाय) को अवषोशित करने का फैसला लिया गया है , जिसमें ऐसे 16 हजार से अधिक षिक्षाकर्मियों जिन्होंने 02 वर्श की सेवा पूरी कर ली है साथ ही साथ 01 जुलाई 2020 को 08 साल की सेवा पूरी कर चुके षिक्षाकर्मियों को भी सविंलियन करने का ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार द्वारा लिया गया। श्री पांडे ने कहा कि जब मैं बिलासपुर विधानसभा की जनता के द्वारा चुन कर विधायक का कार्यभार संभाला तो मैं अपने कार्यक्षेत्र में जा जा कर जनता के बीच उनकी समस्याओं को जाना जिसमें एक मुख्य समस्या विधानसभा मे स्कूल फीस एवं बच्चों की पढ़ाई को लेकर आई । जिसमें पालकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा प्रदान करने के लिये बहुत ज्यादा फीस की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि एक गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के लिये संभव नहीं है एवं जिसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा भी प्रदान नहीं की जा सकती है। महोदय, पालकों की पीड़ा और उनके बच्चों का षिक्षा रहित जीवन को देखकर उनके लिये कुछ कर गुजरने का संकल्प लिया, इसके बाद मैंने जिला षिक्षा अधिकारी से लेकर स्कूल प्रबंधक को पत्र के माध्यम से निवेदन कर पालकों की पीड़ा से अवगत कराया एवं ऐसे गरीब एवं जरूरतमंद 1 हजार से अधिक विद्यार्थियों की फीस माफी एवं गुणवत्तापूर्ण षिक्षा हेतु प्रयास किया। लेकिन जो काम मैं कर रहा था, यह उन गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों के लिये व्यवस्थित काम, आगे आने वाले वर्शों के लिये नहीं था। फिर मैंने विचार किया कि बच्चों को कम फीस एवं गुणवत्तापूर्ण षिक्षा कैसे प्रदान की जावें, जिसके लिये मै सम्माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय षिक्षा मंत्री जी को इन समस्याओं से अवगत कराया फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के सूझबूझ के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम सत्र में केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों के तर्ज पर 52 स्वामी आत्मानंद उत्कृश्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप आने वाले वर्शो में 200 से अधिक स्कूलें प्रारंभ हो जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि रमन सरकार ने स्कूल खोलने की बजाय प्रदेष में 3 हजार स्कूलों को बंद कर दिया था, जिससे प्रदेष में लाखों विद्यार्थियों का जीवन अंधकारमय हो गया। षासकीय प्राथमिक षालाओं में कुल दर्ज संख्या में लगातार कमी आ रही थी वर्श 2014-15 में 21,05,095 छात्रों से घटकर यह संख्या वर्श 2017-18 में 18,10,853 मात्र रह गई थी।   शैलेश पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को राजस्व विभागोें के कार्यो को कराने के लिये दूरदराज में स्थित तहसीलों में जाना पड़ता था। पूर्ववर्ती रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता केवल मुंगेली लाल के सपने दिखाने का कार्य किया, लेकिन हमारे संवेदनषील मुख्यमंत्री महोदय ने आमजन की सुविधा को दृश्टिगत रखते हुए, 11 नवम्बर 2020 केा राज्य की 23 नई तहसील की सौगात दी। नवगठित तहसीलों मंे रायपुर जिले में 2 नवीन तहसीलें, खरोरा और गोबरा नवापारा, घमतरी जिले में भखारा, दुर्ग में बोरी और भिलाई 3, राजनंदगांव मंे गंडई, बालोद में अर्जुन्दा, मुंगेली जिले में लालपुर थाना, जांजगीर चांपा में सारा गांव, बम्हनीडीह और बाराद्वार, कोरबा मंे दर्री और हरदी बाजार, सरगुजा मंे दरीमा, बलरामपुर रामानुजगंज में रामचन्द्रपुर और सामरी, कोरिया जिले में केल्हारी, सूरजपुर में लटोरी, जषपुर में सन्ना, सुकमा में गादीरास के साथ-साथ हमारे बिलासपुर में 3 नई तहसीलों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री ने दी। जिसमंे सकरी, रतनपुर, बेलगहना षामिल है। ताकि जनमानस का कार्य आसानी से हो सकें। इतना ही नही जिला कोरिया के पटना, जिला धमतरी के कुकरेल, बेमेतरा के नांदघाट, बालौदा बाजार के भाटापारा-सुहेला, कोरबा के बरपाली, और बिलासपुर के बोदरी और सीपत को तहसील बनाने की घोशणा माननीय भूपेष बघेल जी ने की है। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के लोगों के लिये 30 दिसंबर 2019 को जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही गठन किया गया, और दिनांक 10 फरवरी 2020 से प्रभावषील किया गया वो ऐतिहासिक दिन जब गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही नामक नये जिले का निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि हमारी  सरकार  ने किसानों के हित में जो ऐतिहासिक निर्णय लिये उसमें एक टाटा स्टील प्लांट हेतु अधिगृहित तहसील लोहन्डीगुड़ा जिला बस्तर 10 ग्रामों की कुल 1707 खातेदारों की 1764.61 हेक्टेयर अर्जित निजी भूमि पर 10 वर्श तक भूमि का उपयोग आबंटित प्रायोजन हेतु नही करने तथा परियोजना वापस लिये जाने के फलस्वरूप अर्जित की गई। निजी भूमि को मूल भू-स्वामी/उनके विधिक वारिसानों को लौटाने का भूपेष बघेल जी की सरकार ने निर्णय लिया 26 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा 30 भू-स्वामियों को किसान किताब का वितरण किया। अब तक कुल 1705 कृशकों को 1763.02 हेक्टेयर भूमि वापस कर किसान किताब का वितरण किया गया है। किसान अपने जमीन के मालिक बन गए है। फसल क्षति के आंकलन के अनुसार बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति हेतु शासन द्वारा 21 जिलों के कुल 662854 किसानों को 410.57 करोड़ रुपए आर्थिक अनुदान सहायता वितरित करने का कार्य किया गया। कन्यादान योजना की अनुदान राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया है। बढ़ी हुई दर से 2,944 कन्याओं का विवाह संस्कार संपन्न कराया गया है। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भी मानदेय वर्श 2019 में बढ़ाया गया है, ताकि वे सम्मानजनक मानदेय प्राप्त कर सके और उनका जीवन स्तर बेहतर हो। पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150 वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ किया गया है इसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती माताओं सहित 15 से 49 आयु वर्ग की कुपोषण और एनीमिया मुक्त भोजन पौष्टिक आहार परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में लगभग 6 लाख अतिरिक्त हितग्राहियों को गर्म भोजन, अतिरिक्त पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के बजट में इसके लिए 60 करोड़ का नवीन मद का भी प्रावधान रखा गया है। कोविड-19 के कारण कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन अवधि में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत नियमित रूप से 3 लाख 34 हजार हितग्राहियों को सूखा राशन का वितरण किया गया। 2.36 लाख बच्चों और महिलाओं को अन्य पौष्टिक आहार प्रदान किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के माध्यम से प्रदेश के 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 24,38,000 हितग्राहियों को घर-घर जाकर रेडी टू ईट प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए ’’खेल्बो-जीतबो-गढ़वा-नवा छत्तीसगढ़’’ का नारा दिया है। छत्तीसगढ़ में खेलो के समुचित विकास के लिए मुख्यमंत्री विकास प्राधिकरण का गठन किया है। प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न खेलों की खेल अकादमी की स्थापना व संचालन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कई ऐसे खेल मैदान व खेल अधोसंरचाएं थी जिनका सही उपयोग नहीं किया जा रहा था राज्य सरकार खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से अनुपयोगी खेल मैदानों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उन्नत, आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त उपयोगी बनाकर खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था कराई गई है मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से भारत सरकार ने अंबिकापुर मल्टीपरपज इनडोर हॉल के निर्माण के लिए 4 करोड़ 50 लाख तथा महासमुंद में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण 6 करोड 7 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ को पहली बार खेलों के विकास में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हुई है खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ’’खेलो इंडिया योजना’’ के तहत रायपुर में आवासीय अकादमी तथा बिलासपुर में हॉकी एवं तीरंदाजी के लिए सेंटर के प्रस्ताव को भारतीय खेल प्राधिकरण ने भी मंजूरी दी है। राजधानी रायपुर में बालिकाओं के लिए आवासीय अकादमी एवं न्यायधानी बिलासपुर में तैराकी और कुश्ती प्रारंभ होने से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लेने प्रदेष के बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को यह सुविधाएं अपने ही राज्य में अब हमारी सरकार आने से मिलते जा रही है। खेल अकादमी के लिए राज्य के कोने-कोने से खेल प्रतिभाओं का चयन किया जा रहा है। आवासी खेल अकादमी में खिलाड़ियों को छात्रावास, छात्रवृत्ति, शिक्षा और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा मुहैया हमारे सरकार के द्वारा कराई जा रही है, महोदय राजधानी रायपुर में ’’गड़बो नवा छत्तीसगढ़’’ की परिकल्पना की थीम पर राज्य युवा महोत्सव का ऐतिहासिक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य के युवाओं ने बढ़-चढ़कर इस आयोजन में भाग लिया, अब यह आयोजन हर साल किया जाएगा। टेनिस खेल की सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्य से लाभांडी रायपुर में अंतरराष्ट्रीय मापदंड के टेनिस स्टेडियम एवं अकादमी भवन के निर्माण हेतु 1775.20 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दिया गया है ग्राम पंचायत एवं नगरी निकाय वार्डों में ’’राजीव युवा मितान’’ क्लब का गठन किया जा रहा है।  खाद्य विभाग ’’सार्वभौम पीडीएस’’ का क्रियान्वयन महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया बघेल जी द्वारा राज्य में सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन किया गया। हमारे सरकार के इस कदम से अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड या राशन से वंचित नहीं रहेगा। इसके अलावा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी पूरा करने हेतु रियायती दर पर 5 प्रति किलो की दर पर प्रतिमाह 2 किलो चना प्रदान किया जा रहा है वर्तमान में लगभग 25 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार को महोदय लाभान्वित किया जा रहा है। लाॅकडाउन के दौरान पीडीएस के अंतर्गत प्रचलित 66.22 लाख राषन कार्डो में पंजीकृत 2.46 करोड़ सदस्यों को खद्यान सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। लाॅकडाउन के दौरान 57 लाख अंत्योदय प्राथमिकता, एकल निराश्रित तथा दिव्यांग राशन कार्ड धारियों को 3 माह अप्रैल मई एवं जून 2020 का चावल निशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान राशन कार्ड धारियों को 2 माह अप्रैल एवं मई का खदान में शक्कर नमक एक मुफ्त वितरण किया गया इसके अतिरिक्त राशन कार्ड धारियों को अप्रैल से जून 2020 तक निशुल्क 5 किलो प्रति सदस्य अतिरिक्त खदान प्रदाय किया गया।
’’छत्तीसगढ़ में लागू मिशन क्लीन सिटी योजना’’ का पृथककरण आधारित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंडल संपूर्ण प्रदेश में प्रसिद्ध हुआ है । शैलेश पांडे ने कहा कि, आज पूरा देष बिजली के संकट जूझ रहा है ऐसे में एक छोटे राज्य ने विद्युत उत्पादन में इतिहास रचा है। भारत सरकार के अधीन कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिवेदन अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी के ताप विद्युत गृह में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचते हुए देश भर में प्रथम होने का गौरव प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी के हसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने 87.743 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर अपने जीवन काल में सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा। साथ ही 98.278ः कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर अर्जित किया जो कि, विगत 25 वर्षों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ होने की मिसाल है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कंपनियां कदम से कदम मिलाकर आज छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम बिना पावर कट प्रदेश बनाया गया ह 
एशियाई विकास बैंक की सहायता से राज्य में सड़क विकास परियोजना से कुल 3,535 करोड लागत की 25 नवीन सड़कों के लिए 730 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2020 21 में एडीबी सहायक सड़क विकास योजना की चैथे चरण की स्वीकृति भी प्राप्त की जाएगी। वर्तमान में सभी 25 मार्गों का कार्य प्रगति पर है, तथा अभी तक रुपये 69.08 करोड का व्यय किया जा चुका है। ’’जवाहर सेतु योजना’’ के तहत नवीन वृहद पुल निर्माण के लिए 240 करोड़ 50 लाख और नवीन माध्यम पुल निर्माण के लिए 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 18 पुल पूर्व तथा 126 पुल के कार्य प्रगति पर है इन पर 49.15 करोड रुपए का व्यय किया गया है जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 32 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़क एवं पुल निर्माण के नवीन कार्यों के लिए 600 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान किया गया है इसमें 434 ग्रामीण सड़कें, 88 मुख्य जिला मार्ग, 50 राज्य मार्ग एवं 130 शहरी मार्गों का निर्माण किया जाएगा वर्तमान में 44 सड़कों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 256 सड़कों का कार्य प्रगति पर है।
राज्य में 500 एम 750 सीट की क्षमता वाले 11 नवीन ऑडिटोरियम का निर्माण किया जावेगा इनके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालयों दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर में 3500 सीटर क्षमता के तीन नवीन इनडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
’’मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना’’ गांव में स्थित पहुंच विहीन शासकीय संस्थाओं जैसे स्कूल आंगनबाड़ी, भवन, हॉस्पिटल, राशन दुकान, धान खरीदी केंद्र इत्यादि तक सुगमता से आवागमन के लिए उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ा जाना इस योजना का उद्देश्य है।  सत्ता परिवर्तन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले, ’’डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना’’ एवं ’’मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’’ प्रारंभ की गई योजना में लगभग 65 लाख परिवारों को कवर किया गया 56 लाख बीपीएल परिवारों को चलाना 5 लाख एवं एपीएल 9 लाख परिवारों को 50 हजार तक की निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई महोदय मैं बताना चाहता हूॅ कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां ’’मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना’’ के तहत 20 लाख रुपये तक का उपचार संभव हो पाया। 400 से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित किया गया। 13 नगर निगमों में स्थापित 71 मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय से नागरिकों से मिले 3,506 आवेदन में से 3,094 आवेदनों का निराकरण किया गया। दंतेवाड़ा में 100 बिस्तर जिला अस्पताल को 200 बिस्तर जिला अस्पताल बनाने की पहल की गई। ’’मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना’’ के अंतर्गत 13 नगर निगमों में 4,557 शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें की लगभग 2 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया गया मुख्यमंत्री हाट बाजार से 12 लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हुए। मलेरिया मुक्त अभियान के तहत घर-घर जाकर पहले चरण में लगभग 14 लाख मरीजों की जांच 65 हाजर लोगों का उपचार तथा दूसरे चरण में करीब 24 लाख मरीजों की जांच एवं 32 हजार मरीजों का उपचार किया गया। जिला संभाग स्तर पर व्यापक प्रबंध उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा बलोदा बाजार और महासमुंद जिला अस्पताल तथा नगरी भानूप्रतापपुर छुईखदान और निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय प्रसव सुविधाओं के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बलोदा बाजार जिला अस्पताल और छुई खदान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी राष्ट्र गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया। प्रदेश के जिला अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए दीर्घायु वार्ड के माध्यम से निःशुल्क कीमो थेरेपी सुविधा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सभी जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा शुरू की जाएगी। जीवनधारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा शुरू की गई। अस्पतालों में 20 सीटों में से डायलिसिस स्टेशन हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के माध्यम से सभी प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें 540 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा 588 प्रषिक्षणरत है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए देश में पहली बार छत्तीसगढ़ के 2 मेडिकल कॉलेजों में स्टडी सेंटर प्रारंभ किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 13 स्टडी सेंटर संचालित है। मई 2021 तक 3,100 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, रायपुर मेडिकल कॉलेज में टेलीमेडिसिन स्थापना, सभी 28 जिलों में टेलीकन्षटेषन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श की सुविधा, 10 जिलों के दूरदराज एवं ग्रामीण इलाकों में टेली मेडिसन सुविधा, रायपुर के 4 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का ’’हमर अस्पताल’’ के रूप में उन्नयन किया गया। जिसमें प्रातः 8ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक ओपीडी सुविधायें 42 तरह की लेब जांच और 154 तरह की दवाइयां उपलब्ध है इन अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयों के साथ निःषुल्क नेत्र जांच एवं आइर्ष टीकाकरण कक्ष एक्सरे एवं सोनो ग्राफी की सुविधा उपलब्ध है, रायपुर जिला अस्पताल में अंतरराष्ट्रीय संस्था के तकनीकी सहयोग से अत्याधुनिक हमर लैब का संचालन किया जा रहा है इस लैब में 90 तरह के जांच की सुविधा है भविष्य में इसे बढ़ा कर 120 प्रकार की जांच उपलब्ध कराई जाएगी रायपुर जिला  अस्पताल में 6 बिस्तरों का कार्डियक केयर युनिट और 6 बिस्तरों का डेकेयर कीमोथेरोपी सुविधाएं दीर्घायु वार्ड का संचालन, टीकाकरण कवरेज 94ः रहा प्रदेष में वर्श 2019-20 में 1 वर्श तक के 5.85 लाखा बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया जो अब तक का सर्वाधिक टीकाकरण है स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और मानव संसाधन की कमी दूर करने 2100 नियमित और 3349 सविदा पदों पर भर्ती प्रकियाधीन है, बस्तर संभाग में अभियान के दौरान 2 चरणों का व्यापक असर सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में मलेरिया पीड़ितों की संख्या 65ः से अधिक की कमी पाई गई सितंबर 2019 में पूरे संभाग में जहा 4230 लोग मलेरिया ग्रस्त थे वही सितबंर 2020 में केवल 1458 मामले सामने आए, अभियान के तहत पहाड़ों से घिरे गांवों में मलेरिया जांच के साथ विभिन्न बीमारियों का इलाज निःशुल्क दवा वितरण कई गांवों में बर्शो बाद पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। महासमुंद कांकेर और कोरबा में 3 नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में वैश्विक महामारी कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में फरवरी माह की शुरुआत से ही इस पर नियंत्रण की तैयारी शुरू कर दी गई थी स्टेट कोविड  कंट्रोल एंड कमांड सेंटर द्वारा राज्य में संक्रमण की स्थिति की लगातार निगरानी कर रोजाना समीक्षा की जा रही थी। जांच और इलाज की सुविधा बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे होम आइसोलेशन में रहकर इलाज के इच्छुक मरीजों के लिए इसकी अनुमति की प्रक्रिया ऑनलाइन करते हुए निगरानी के लिए डॉक्टरों का पैनल उपलब्ध कराया जा रहा था मरीज के इलाज और उसकी देखरेख कर रहे परिजन के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा घर तक निःशुल्क दवाइयां पहुंचाई जा रही थी मरीजों के इलाज के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष अस्पतालों की स्थापना की गई थी। इनमें से अधिकतर उपलब्ध हैं, इनमें पांच सौ से अधिक विस्तार और भी है और लक्षण वाले को इलाज के लिए प्रदेश भर के 200 से अधिक बिस्तर वाले प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित सर्व सुविधा युक्त निजी अस्पतालों में भर्ती की अनुमति दी गई है इन अस्पतालों में इलाज के लिए 13 सौ से अधिक विस्तार आरक्षित हैं शासकीय और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या की जानकारी देने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया जिलो में संचालित कोविड अस्पतालों के डॉक्टरों के मदद के लिये रायपुर के डाॅ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में टेलीकन्षलटेषन हब की स्थापना की गई प्रशिक्षित 16 हजार से अधिक मेडिकल स्टाफ की तैनाती कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में की गई प्रदेष के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में रायपुर में कोरोनावायरस के आर्टिफिशियल जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई इसके लिए इन संस्थानों में आई सी एम आर के मानकों के अनुरूप उच्च स्तरीय बीएसएलओ  वायरोलॉजी लैब स्थापित किए गए विभिन्न जिलों में स्थापित 30 ट्रू नाट लैबों में भी कोरोनावायरस की जांच की जा रही है रेपीड एंटीजन कीट से भी जिलों में व्यापक स्तर पर कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही थी देश के विभिन्न भागों से प्रदेश लौटे 6.5 लाख श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें क्वॉरेंटाइन करने सभी जिलों में लगभग 21 हजार से अधिक सेंटर्स बनाए गए थे कोविड-19 पीड़ितों के इलाज और देखभाल में लगे मेडिकल स्टाफ के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय पीपीई कीट एवं मास्क और ग्लास के इंतजाम किए गए थे। कोरोनावायरस की जांच और संक्रमित रोगों के उपचार के लिए प्रदेश में जांच की और सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई गई।
 लातूर विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि यह सरकार किसानों की सरकार है हमारी सरकार ने किसानों से देश में सबसे ज्यादा 2500 प्रति क्विंटल धान खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार 17,00,000 से अधिक किसानों के 9,000 करोड रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया गया। 15 वर्षों से करीब 15,00,000 किसानों के 244.18 करोड़ रुपए का बकाया सिंचाई कर माफ किया गया। 5,00,000 से अधिक किसानों को निशुल्क अथवा रियायती दरों पर बिजली राजीव गांधी नया योजना के तहत धान मक्का तथा गन्ना के 19,00,000 किसानों को चार किस्तों में 5750 करोड रुपए भुगतान करने का निर्णय लिया गया तीन किस्तों का भुगतान किसानों को हो चुका है चैथी व आखिरी किस्त भी देश की पहली सरकार है, जिसने गोधनिया योजना के तहत गोबर खरीदी की व्यवस्था की है। प्रदेश में करीब 6,430 आंबटन स्वीकृत है। माननीय अध्यक्ष महोदय 4,487 गौठान से ₹2 किलो की दर से गोबर खरीदी की जा रही है। 24,00,000 क्विंटल बाकी और 1,000 से अधिक गोबर विक्रेताओं को 53 करोड़ से अधिक का भुगतान अब तक कर दिया गया है। स्थानीय समितियों को प्रतिमाह ₹10000 का अनुदान हमारी सरकार ने देने का कार्य किया है गोबर विक्रेताओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के 51.5 प्रतिषत अनुसूचित जाति वर्ग के 37.24 प्रतिषत तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 7.40 प्रतिषत हितग्राहियों को अब तक शामिल किया गया है। कृषि उत्पादकों के प्रकरण के लिए विकास खंडों में 200 फूड पार्क की स्थापना करने का निर्णय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लिया है, हमारी सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है। जिस तेजी के साथ सरकार ने कार्य किया है उसे तेजी से कार्य हो पाता, लेकिन लोकसभा चुनाव नगरी निकाय चुनाव पंचायत चुनाव की वजह से और कोरोनावायरस होने के कारण कई कार्यों में विलंब हुआ है, लेकिन शीघ्रता से कार्य करने का प्रयास के कारण पूरे देश में छत्तीसगढ़ विश्वास का नया केंद्र बिंदु बना
हमारी सरकार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान नया योजना का आरंभ किया जिसके तहत राजीव गांधी किसान या योजना के तहत 5,750 करोड रुपए की राशि किसानों के खाते में 4 किस्तों में अंतरित की जा रही है। 1 नवंबर 2020 तक 4500 करोड रुपए का भुगतान किया गया है। इस योजना से प्रदेश के 19,00,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के शुरुआती वर्ष में धान मक्कार गन्ना रवि की फसलों को शामिल किया गया है दलहन एवं तिलहन की फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को ‘‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘‘ के दूसरे चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे सरकार ने गौ सेवा के नाम से हकीकत में कार्य करने का प्रयास किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने गौ सेवा के नाम से केवल वोट बैंक की राजनीति करने का कार्य किया लेकिन धरातल में गौ सेवा करने का कार्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार ने किया है। ‘‘गौधन न्याय योजना‘‘ जिसकी चर्चा केवल प्रदेश में नहीं देश और विदेश में भी है, जैविक खेती को बढ़ावा ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण, गोपालन एवं गौ सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 77 पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने का कार्य करने का प्रयास किया गया। 20 जुलाई 2020 को हरेली उत्सव के दिन गोबर की खरीदी शुरू करके गोधन न्याय योजना को धरातल में उतारा गया। वर्तमान में 6,000 से अधिक गौठान को स्वीकृत कर ₹2 किलो की दर से गोबर खरीद की जा रही है। खरीदे गोबर से स्व सहायता समूह द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ₹8 प्रति किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट की बिक्री गोधन वर्मी कंपोस्ट के नाम से किया जा रहा हैै।  देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में आर्थिक तेजी रही। रिजर्व बैंक ने भी सराहा भी लाख की खेती के लिए किसानों को अब सहकारी समितियों से अन्य फसलों की तरह अल्पकालीन ऋण मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 570 करोड़ों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ₹990000000 बागवानी मिशन में डेढ़ सौ करोड़, जैविक खेती मिशन के लिए 8.10 करोड वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम में 100 करोड़ एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 92 करोड़ों के बजट का प्रावधान किया गया था। खरीफ 2020 सीजन में किसानों को 46 करोड रुपए के अल्पकालीन कृशि ऋण वितरण के विरुद्ध 30 सितंबर 2020 तक 44 दिन 90.2 करोड रुपए का वितरण किया जा चुका था। जो कि निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिषत रहा। कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 5ीच तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 2300 करोड रुपए का प्रावधान किया गया था, सुराजी गांव योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में जल संरक्षण पशु संवर्धन मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन के लिए सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा बारी संरक्षण एवं संवर्धन का महत्वकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया सांस्कृतिक परंपरा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इस को एक अभियान के रूप में रखा है। राज्य के 146 विकास खंडों के चयनित ग्रामों में गौठानों का निर्माण वर्मी कंपोस्ट एवं उत्पादन के साथ ही ग्रामीणों को स्वयं भी बनाने के लिए आए मुल्क गतिविधियों का संचालन एवं बाड़ी में साग सब्जी पैदा कराने का कार्य किया है। धान के बदले अन्य फसलों का क्षेत्राच्छादन राज्य में खरीफ फसल 2019 में धान फसल का क्षेत्र 38.76 लाख हेक्टेयर था। खरीफ 2020 में धान फसल का प्रस्तावित क्षेत्र 3700000 हेक्टेयर किया गया है, जिसमें 1.76 लाख हेक्टेयर धान फसल के बदले अन्य फसल जैसे मक्का दलहन एवं तिलहन फसल ले जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध सितंबर माह के अंत तक 1.0 एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अन्य फसलों की बोनी की गई वर्ष 2020 में राज्य में कृषकों को 55 स्वचालित यंत्र जैसे पावर टिलर रिपेयर पैडी ट्रांसप्लांटर 355 शक्ति यंत्र जैसे सीड ड्रिल, रोटावेटर, कल्टीवेटर आदि तथा 310 एवं बैल चलित यंत्र एवं 197 वितरण किया गया वर्ष 2019 में पायल हेल्थ कार्ड वितरण के पायलट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्य में सितंबर 2020 तक 61 हजार किसानों को स्वायरली हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया।

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