बिलासपुर: धान खरीदी के बीच मंडी पारस पावर के लिए जनसुनवाई… जिला प्रशासन का किसानों से यह कैसा मजाक…

बिलासपुर। ग्राम घुटकू घानापारा स्थित पारस पॉवर एंड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन ने ग्रम घुटकू में कृषि सेवा केंद्र के छोटे से मैदान में जनसुनवाई का आयोजन कर दिया। वर्तमान में चल रहीधान खरीदी के तहत मैदान में धान की बोरियां रखी जा रही हैं। जनसुनवाई के लिए टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। जनसुनवाई होने से 13 दिसंबर और उसके बाद 3 दिनों तक धान खरीदी प्रभावित हो जाएगी। जगह छोटी से होने के बाद भी प्रशासन ने यहां जनसुनवाई का आयोजन कर दिया। पारस पॉवर एवं कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड ने प्लांट विस्तार के लिए पर्यावरण विभाग से स्वीकृति मिली है। यह स्वीकृति 27 नवंबर को मिली थी, लेकिन प्रशासन ने स्वीकृति मिलने से 7 दिन पहले ही 21 नवंबर को पारस पॉवर प्लांट की जनसुनवाई के लिए ग्राम घुटकू स्थित धान खरीदी केन्द्र के मैदान को स्थल निर्धारित कर दिया था। कुल मिलाकर प्रशासन ने पर्यावरण विभाग से स्वीकृति मिले ही पारस पॉवर के प्लांट विस्तार की जनसुनवाई के लिए स्थान का चयन कर दिया था।

14 नवंबर से जारी है धान खरीदी, 25 फीसदी भी नहीं हुई खरीदी

घुटकू स्थित धान खरीदी केन्द्र में 14 नवंबर से धान खरीदी जारी है। पिछले 26 दिनों में धान खरीदी केन्द्र में 25 लक्ष्य के अनुरूप 25 फीसदी भी धान खरीदी नहीं हुई है। खरीदे गए धान को समिति ने मैदान के खुले स्थान पर डंप कराया है। और मैदान का 3० फीसदी हिस्सा धान की बोरियो से भर गया है।

प्रवेश और निकासी के लिए एक ही रास्ता

धान खरीदी केंद्र में प्रवेश और निकासी के लिए एकमात्र रास्ता है। इस रासते से ग्रामीण ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और पिकअप समेत अन्य वाहनों से धान बेचने आते हैं। जनसुनवाई के लिए रास्ते को बंद किया जा रहा है। ऐसे में जनसुनवाई होने से 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक धान खरीदी हो पाना संभव नहीं है।

राशन दुकान जाने का रास्ता भी बंद कर रहे

जनसुनवाई के लिए पारस पॉवर एंड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने धान खरीदी केन्द्र परिसर में स्थित पंचायत द्बारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान का रास्ता भी बंद कर दिया है। दुकान के सामने के हिस्से में टेंट लगा दिया गया है और यहां राशन लेने जाने वाले ग्रामीणों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है।

जनसुनवाई के लिए तारीख पहले से तय की गई थी, लेकिन पर्यावरण विभाग से स्वीकृति मिलने में लेटलतीफी होने के कारण ऐसा हुआ है। पारस पॉवर एंड कोल बेनिफिकेशन की ओर से दूसरी जगह जनसुनवाई के लिए स्थान नहीं बताया गया था। एसडीएम से चर्चा कर इसका समाधान किया जाएगा।
– आरए कुरुवंशी, एडीएम