राजस्व मंत्री जयसिंह ने कहा- लोगों की समस्या के जल्द निपटारे के लिए प्रदेश में 3-4 नई तहसील बनाएंगे… राजस्व विभाग से अवैध प्लाटिंग का बी-वन, पंचशाला जारी होने के सवाल को टालने दूसरे विभाग की ओर घुमाया मामला… फिर क्या बोले… जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर…

बिलासपुर। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दावा करते हुए कहा कि असम में कांग्रेस जरूर सरकार बनाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने खुद ही बताया है कि हम वहां अच्छी स्थिति में हैं। केंद्र सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। लोगों की समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए प्रदेश में तीन-चार नई तहसील बनाई जाएंगी।

राजस्व मंत्री अग्रवाल मंगलवार को जीपीएम जिले के खोडरी में आयोजित अरपा महोत्सव में शामिल होने जा रहे थे। वे यहां छत्तीसगढ़ भवन में थोड़ी देर के लिए रुके थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के सवाल को वे टालना चाह रहे थे, फिर क्या बोले… पढ़िए सवाल-जवाब के मुख्य अंश:-

सवाल:- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। वहां पार्टी की स्थिति क्या रहेगी?

जवाब:- सीएम से मेरी बात हुई है। हम वहां अभी अच्छी स्थिति में हैं। हमारा दावा है कि हम वहां जरूर सरकार बनाएंगे।

सवाल:- दिल्ली में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जिसका अभी तक हल नहीं निकल पाया है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?

जवाब:- केंद्र सरकार को जल्द से जल्द हठधर्मिता छोड़कर किसानों की जो मांगें और हक हैं, उसे पूरा कर देना चाहिए।

सवाल:- तहसीलों में लोगों का कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है। वो चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं और परेशान हैं। इसका आपके पास क्या हल है?

जवाब:- तहसीलों में लोगों का काम समय पर हो सके। इसके लिए हमारी सरकार आने पर 16 नई तहसीलें बनाई गई हैं। आने वाले समय में तीन-चार और नई तहसील बनाई जाएगी, जिससे लोगों का काम समय पर होने लगेगा।

सवाल:- नगर निगम अवैध प्लाटिंग पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पटवारी बी-वन, पंचशाला जारी कर रहे हैं, जिससे जमीन की रजिस्ट्रियां हो रही हैं। क्या नगर निगम और राजस्व विभाग के बीच सामंजस्य नहीं है?

जवाब:- पहले तो मंत्री ने यह कहकर सवाल को टालना चाहा कि नगर निगम, रजिस्ट्रार और राजस्व विभाग अलग-अलग हैं। रजिस्ट्रियां तो होंगी ही। फिर संभले और बोले कि अगर नगर निगम अवैध प्लाटिंग की सूची उपलब्ध कराएगा तो राजस्व विभाग जरूर कार्रवाई करेगा।

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